More Articles
- सेते दमाईको हत्या घटनाले खर्चेको हाम्रा दश दिन
- छुवाछूत ज्यूँका त्यूँ
- बाबा दलित भनेको के हो ?
- कांग्रेस महाधिवेशन र दलित
- आरक्षणः अपव्याख्याको एक खण्ड
- हामी जातमा कम्युनिष्ट व्यवहारमा वाहुनिष्ट
- दलित समुदायको मुक्ति र जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको मूल चुनौित
- दलित आन्दोलनभित्र उपभोक्तावादी चिन्तन
- दलितको थर यात्रा
- नयाँ संविधानमा दलितका एजेन्डा
- दक्षिण एसियामा दलित समुदायको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा देश विकासमा बाधा देखापरेको छ
- समतामूलक समाजको परिकल्पना र दलित महिला
- आरान तताउ कम्बाय्ट सिलाउ अनि विजयीको अन्तिम खुशीयालीमा बल्ल बाजा बजाउ
- खोई त दलित गणराज्य ३२ लाख दलित आफ्नो अधिकारको
- गणतान्त्रिक नेपाल र दलित महिलाको अवस्था
- सार्प भिल्ले विद्रोह ः जातिभेद विरुद्धको विश्व अठोट र नेपाल
- २१ मार्च र नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन
- क्षेत्री-वाहुन संगठित हुँदै : दलित उत्पीडितहरु सावधान !!
- अझै पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्न बाध्य छन् दलित समुदाय
- बालीघरे प्रथाः आर्थिक नाकाबन्दी
- मिथिला चित्रकला दलित महिलाको सहारा
- दलितबारे माओवादी
- दलितमुक्तिनिम्ति आर्थिक क्रान्ति
- दलित सभासद्हरू किन निस्क्रिय
- राज्य पुनःसंरचना र दलित
- दलित आयोग यसरी नै चल्ने !
- अन्तरजातीय विवाहको लागि घोषित एकलाख कहा पुग्यो ?
- दलित किन संघर्षमा लाग्ने ?
- कसले बोल्ने मधेसी दलितका लागि ?
- दलित महिलाले नै किन भोग्दैछन् यस्ता सास्ती
- मानव अधिकार दिवसको औचित्य के ?
- वादी महिलाहरुको पीडा र नयाँ नेपालको कल्पना !
- अन्तरजातीय विवाह पश्चातको एक्लो जिबन
- संविधानले गैरदलितलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ
- वर्तमान परिवेसलाई दलित क्रान्तिमा कसरी हेर्ने
- Feminism And Dalit Women In India
- जातीय गोलचक्करमा मधेस
- दलित आन्दोलनका भद्र भद्रमान
- झाडापखलाबाट मृत्यु हुनुमा को बढी जिम्मेवार ?
- समावेशी नेपालको अभ्यास : जग विनाको घर
- दलित र गैर-भौगोलिक संघीय एकाइ
- दलित आन्दोलनका सक्कली र नक्कलीहरु
- नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दाहरुको न्यायोचित समावेशीकरण
- Federalism In Nepal
- अपुर्ण भूमिका दलित सभासदहरुको
- बाँदरलाई पगरी !
- नयाँ संविधान मा दलितले चाहेका कुरा
- मधेसी-दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल
- विभेद अन्त्यमा हाम्रो दायित्व
- सन्दर्भ २१ मार्च र जातिय विभेद
- राजावादीभन्दा वाहुनवादी नै बढी घातक
Articles » खोई त दलित गणराज्य ३२ लाख दलित आफ्नो अधिकारको |
||
| खोई त दलित गणराज्य ३२ लाख दलित आफ्नो अधिकारको
Posted: April 22, 2010 पूर्ण बिक -पहाडीहजारौ वर्षदेखी शोषीत र पिडामा परेका नेपालको दलितहरुको अधिकार यती बेला पनी अधिकार विहिन बनाईदै छ । सवाल हो नेपालको जातीय गणराज्य घोषणा र नेपालका ३२ लाख दलितहरुको गणराज्यमा नाम न आउनु के नेपालका दतिलहरुको कुनै राज्य छैन के नेपालका दलितहरुको कुनै अधिकर छैन, यदी छ भने खै दलित गणराज्य यो प्रश्न आजका राजनितिक दललाई के दलित मानव होईन के दलित नेपालको कानुन अनुसार मानवले गर्न पाउने सबै अधिकार प्रयागे गर्न पाउदैन यदी पाउदै न भने भन हामी पनी आफ्नो अधिकारको लागी बन्दु उठाउन तयार छौ, हामी ३२ लाख दलित आफ्नो अधिकारको लागी लडन तयार छौ होईन भने सबैले पाउने अधिकार हामीले पनी पाउनु पर्छ न कि दलितलाई बन्दुक बोकाएर शासन गर्न,धामिर्क भ्रम पैलाएर हामी माथी अझै अत्याचार गर्ने, अधिकार अब कसैलाई छनै संसार बिकासीत भई सकेको छ अब अत्याचार गर्ने यो संसार रहेन सबैले आफ्नो अधिकारको लागी ज्यान लिन पनी जानेका छन र दिन पनी यो कुरा अहिलेका सत्ता धारी र रोड धारीले बुझनु आवश्यता छ । दलितललाई अधिकार विहिन बनाईदै छ दलितलाई राजनितिक लोभ देखाएर फरिया मुनी घुमाईदैछ , यो कुरा दलितको नाममा राजनितिक गर्ने दलितहरुले किन बुझदैन्न प्रश्न ति दलित नेताहरुलाई के तिमिहरु दलितको नाममा राजनितिक गर्दछौ, छौ भने कुन दलितलाई अधिकार दियौ खै कहाँ छ दलित गणराज्य खै कहाँ बोल्यौ अन्तरजातीय बिवाहलाई र्सवच्चताले रोक लगाउदा किन नाम मात्रको राजनितिक गछौ किन बिकेको राजनितिक गछौ, अब अरुको फरिया भित्र बसेर राजनितिक गर्न छोड, होईन भने त्यो दिन नजिकै आउदै छ शोषित,पीडित दलित बाट त्रि्रो अन्त्य हुने । सयौ वर्षो लागी नयाँ संविधान लेखिदैछ नयाँ संविधानमा दलित अधिकार कहाँ के अबको संविधानमा पनी दलितहरुले स्थान पाउदैन्न् भनेर बस्नु भनेको त चिन्ता र शोकको कुरा मात्र हो अधिकार त अब हामी आफै खोज्नु पर्छ उठ हे दलित हो अरुकालागी सधै किन मर्दर्र्छौ, अरुका लागी सधै किन अधिकार खोज्दछौ,त्रि्रो घैटोमा घाम लगाउ होईन भने हजारौ वर्षसम्म पनी पीडित हुनेछौ,शोषित हुनेछौ,सधैको छि छि र पानी छिटो हाल्ने छन, मरेको सिनो खानलाई गुहारने छन,के हामी पशु हौ अरुले खा भने खाने न खा भने नखाने यो त पशुले पनी मान्दैन, हामी त मानव हौ यो नेपाली नागरिकले जती अधिकार पाउछन त्यो हामीले पनी पाउनु पर्छ, यदी हामी अधिकार पाउदैनौ भने यो राज्यलाई हामी माथी राज गर्ने अधिकार पनी छैन । होइन भने राज्यले पनी अधिकार दिने चेस्ता गरोस मानवताको हैसियतमा,नेपाली जनताले जति पाउनु पर्ने अधिकार हो त्यो दलितको पनी हो । अबका दिनमा राज्यले मुइ माग्ने धोग्रो लुकाउने काम नगरोस, दलितहरु उठे भने राज्यलाई पनी थेग्न गाह्रो होला । चेतना भया« Go Back |