More Articles
Articles » नयाँ संविधानमा दलितका एजेन्डा
नयाँ संविधानमा दलितका एजेन्डा
Posted: June 8, 2010
छविलाल विश्वकर्मा
मुलुकको रूपान्तरणका निम्ति शोषित, पीडित र मिहेनतकश वर्ग दलित समुदायको निर्ण्ाायक योगदान रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । तिनैका बलिदानीबाट २ सय ४० वर्ष राजतन्त्रको अन्त्य भयो र नेपाल नया“ युगमा प्रवेश गर्‍यो । पुनःस्थापित संसदले विभिन्न जाति, धर्म र समुदायको आन्दोलनमार्फ व्यक्त गरेको मागलाई सम्बोधन गर्न धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्‍यो । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । तर यतिबेला नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको कुरा सायदै कसैको सम्झनामा होला । राज्य, दलहरूमात्रै होइन, सरोकारवालाहरूसमेत विस्मृत हुनुले त्यो घोषणाका लागिमात्र थियो भन्ने पुष्टि गर्छ ।

ती घोषणाहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नआए पनि दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक संविधानसभामा दलित अधिकारबारे छलफल भइरहेका छन् । नया“ संविधान कार्यतालिका मुताबिक यही जेठ १४ मा नया“ संविधान जारी गरी दलित लगायत सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । अहिले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्षथपिएको छ, तर जटिलताहरू यथावत छन् । अर्थात् परिवर्तनको एउटा चरणसम्म हामी आयौं, तर यो परिवर्तनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काम बा“की नै छ । यसलाई र्सार्थक पार्न र जनतामा यसको अनुभूति गराउन बा“की छ । दलित समुदायको अधिकार स्थापित नगरी राज्यको पुनःसंरचना वा नया“ नेपाल बन्न सक्दैन भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा सबैले स्वीकार गर्न जरुरी छ । दलित समुदायलाई छाडेर नया“ नेपाल निर्माण नहुने यथार्थबाट कुनै पनि राजनीतिक दल विमुख बन्न मिल्दैन । दलित मुक्ति आन्दोलनका संस्थापक नेता भगतर्सवजित विश्वकर्मा लगायत अग्रजहरूले हाम्रो का“धमा दलित अधिकार स्थापित गर्नैपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । जुन पूरा गर्ने दायित्व सबै सचेत राजनीतिक दलहरूको पनि हो ।

आज पनि सामाजिक जीवनका पाइला-पाइलामा दलित भएकै कारण सामाजिक अपमानका साथै अनेकौं विभेदजन्य शोषण-उत्पीडन झेल्नुपरेको छ । सामाजिकमात्र होइन, सबैजसो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा दलित उत्पीडनका घटनाबाट प्रताडित हुनुपरेको छ । यस अवस्थामा दलित आन्दोलनकर्मीसामु एकातिर जीवनस“ग साटेर ल्याएको परिवर्तनलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउनर्ुपर्ने र अर्काेतिर यसको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रयोजनको नया“ संविधान निर्माण गर्ने मुख्य कामलाई सम्पन्न पार्नर्ुपर्ने जिम्मेवारी छ । स्वाभाविक छ, दलित जनताका निम्ति यो युगीन अवसर हो ।

संविधानसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति र सरकारमा समेत प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छ । विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलनको राप र तापबाट खारिएका अगुवाहरू सदन र सरकारमा रहेको अवस्थास“गै जुझारु जनता र दलित नागरिक समाजसमेत भूमिकामा रहेको स्थिति छ । संविधानसभामा विभिन्न दलतर्फाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूको दलित सभासद मञ्च गठन भएको छ । मञ्चतर्फाट साझा कार्यक्रमसमेत बनाएर अघि बढेको अवस्था छ । यसैगरी विभिन्न राजनीतिक दलित संगठनहरूले साझा कार्यक्रम तय गरेका छन् । दलित आन्दोलनको बलले गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत यतिबेला पर्ूण्ाता पाएको छ । यी सकारात्मक पक्षहरूलाई भरपुर उपयोग गर्न सक्नर्ुपर्छ । अब विलम्ब नगरी दलित आन्दोलनको मूल मर्म र यसको विशेषतामा आधारित भएर संयोजित रूपमा अघि बढ्नर्ुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषतः नया“ संविधानमा दलित आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने-गराउने विषय नै यतिबेलाको हाम्रो केन्द्रीय काम बन्नर्ुपर्छ ।

संविधानसभाको म्याद थपिएको भए पनि परिस्थिति अझै विश्वसनीय बन्नसकेको छैन । दलहरूप्रतिको जनविश्वास कमजोर हु“दै गइरहेको छ । नया“ संविधानमार्फ अधिकार स्थापित गर्न लालायित आदिवासी-जनजाति, महिला, दलित, मधेसी लगायतका समुदाय नया“ संविधानमा आफ्ना एजेन्डालाई राजनीतिक दलले प्रभावकारी रूपमा नउठाएको भन्दै विरोध गर्न थालिसकेका छन् । लोकतन्त्रमा यसलाई सुखद मान्न सकिन्न, तर पनि परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर दलहरूले आपसी सहमतिका आधारमा निकास दिनेछन् भन्ने कुरामा फेरि पनि विश्वस्त हुनर्ैपर्छ । विभिन्न तह र तप्काका जनताले आफ्ना मुद्दाहरू त्ाय गर्ने क्रम निकै तीव्र भएको छ । विभिन्न फोरममार्फ सरोकारवालामा आएको यसप्रकारको जागरुकता अवश्य पनि स्वागतयोग्य छ । यसमध्ये दलित समुदायले पनि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने-गराउने मामलामा आफ्ना मुद्दाको पहिचान गर्ने र जनमत बनाउ“दै संविधानमा सम्बोधन गराउन पहल गर्ने प्रयत्न विभिन्न तहबाट हु“दै आएको छ । अब दलित अधिकार संवैधानिक रूपमा नै स्थापित गराउन अभियान नै सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले विगतमा राज्यतर्फाट दलित समुदायउपर गरिएको वर्ण्र्ाावस्थाजन्य जातपात र छुवाछूतको शोषण-उत्पीडनप्रति पश्चाताप वा आत्मालोचना गर्दै त्यसको पर्ूण्ा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनर्ुपर्छ । न्याय र समतामा आधारित नया“ र आधुनिक समाज निर्माणका निम्ति संकल्प वा अठोट गरिएको व्यहोरा सम्बोधन हुनर्ुपर्छ । दलित समुदायमाथि लादि“दै आएको ज्ाातपात र छुवाछूतजन्य व्यवहारलाई मानवता विरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै हदैसम्मको कडा दण्ड-सजाय र पीडितलाई क्षतिपर्ूर्तिको व्यवस्था यो संविधानमा समेटिनर्ैपर्छ । दलित उत्पीडनका घटनामा सहज, सुलभ र शीघ्र न्याय दिलाउन जातीय उत्पीडनका मुद्दा हर्ेने विशेष इजलासको गठन हुनर्ुपर्छ । दलितका परम्परागत पेसालाई नगद प्रणालीमा ल्याउने तथा यी पेसाजन्य आधुनिक उद्योग व्यवसायमा दलितको अग्राधिकार रहने व्यवस्था गरियो भनेमात्रै उनीहरूको आर्थिक हैसियत माथि-माथि उठ्न सक्छ । छुवाछूत विरुद्धको हक मौलिक हकको महलमा प्रस्टस“ग सम्बोधन गर्ने र निर्देशक सिद्धान्तले दलित हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्नेगरी नया“ संविधान निर्माण गरियो भनेमात्रै दलितहरूले न्याय पाउन सक्छन् ।

संविधानसभाले तय गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपर्ूण्ा काम भनेको राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपको निर्धाण हो । जुन कुरा दलितपक्षीय हुन्छ कि हु“दैन भन्ने कुराले नै दलित अधिकार स्थापित हुन्छ कि हु“दैन भन्ने निक्र्योल गर्छ । त्यसकारण राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक र राज्यले विगतमा गरेको विभेदको क्षतिपर्ूर्तिसहित थप अधिकार संघीय -केन्द्र), प्रदेश -राज्य) र स्थानीय निकायका सबै क्षेत्र, नीतिनिर्माण अनिवार्य गरिनर्ुपर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाजस्ता निकायदेखि सबै तहमा समानुपातिकमाथि क्षतिपर्ूर्तिस्वरूप ७ प्रतिशत थप गरी २० प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अनिवार्य गरिनर्ैपर्छ । सेना, प्रहरी, अदालतदेखि सरकारी र अर्धसरकारी निकायहरूमा समेत सोही किसिमको व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । उच्चस्तरीय, अधिकारसम्पन्न, स्वतन्त्र अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोग दलित आन्दोलनकै माग हो । राष्ट्रिय संविधानमा दलितका निम्ति भएका व्यवस्था प्रदेशहरूले कटौती गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र प्राकृतिक स्रोतसाधन भूमिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गराउने साथै शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा दलितको पहु“च र प्रतिनिधित्व स्थापित नगरिकन दलित मुक्ति सम्भव छैन । मूलतः दलितको अधिकार सुनिश्चित विनाको राज्यको पुनःसंरचनालाई स्वीकार गर्न सकिन्न । निर्वाचन प्रणाली तय गरि“दा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, शासकीय प्रणाली तय गर्दा पदाधिकारीहरूको तहमा समेत अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनर्ुपर्ने र संवैधानिक निकाय, न्यायिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरूमा समेत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सकिएन भने दलित समुदायले संविधानसभामार्फ नया“ नेपालको निर्माणका लागि गरेको योगदानको अपमान हुनेछ । त्यसतर्फसबै सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।

लेखक एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा सभासद हुन् ।
« Go Back
Supporters / Sponsors :