More Articles
- सेते दमाईको हत्या घटनाले खर्चेको हाम्रा दश दिन
- छुवाछूत ज्यूँका त्यूँ
- बाबा दलित भनेको के हो ?
- कांग्रेस महाधिवेशन र दलित
- आरक्षणः अपव्याख्याको एक खण्ड
- हामी जातमा कम्युनिष्ट व्यवहारमा वाहुनिष्ट
- दलित समुदायको मुक्ति र जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको मूल चुनौित
- दलित आन्दोलनभित्र उपभोक्तावादी चिन्तन
- दलितको थर यात्रा
- नयाँ संविधानमा दलितका एजेन्डा
- दक्षिण एसियामा दलित समुदायको जीवनस्तर उठ्न नसक्दा देश विकासमा बाधा देखापरेको छ
- समतामूलक समाजको परिकल्पना र दलित महिला
- आरान तताउ कम्बाय्ट सिलाउ अनि विजयीको अन्तिम खुशीयालीमा बल्ल बाजा बजाउ
- खोई त दलित गणराज्य ३२ लाख दलित आफ्नो अधिकारको
- गणतान्त्रिक नेपाल र दलित महिलाको अवस्था
- सार्प भिल्ले विद्रोह ः जातिभेद विरुद्धको विश्व अठोट र नेपाल
- २१ मार्च र नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन
- क्षेत्री-वाहुन संगठित हुँदै : दलित उत्पीडितहरु सावधान !!
- अझै पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्न बाध्य छन् दलित समुदाय
- बालीघरे प्रथाः आर्थिक नाकाबन्दी
- मिथिला चित्रकला दलित महिलाको सहारा
- दलितबारे माओवादी
- दलितमुक्तिनिम्ति आर्थिक क्रान्ति
- दलित सभासद्हरू किन निस्क्रिय
- राज्य पुनःसंरचना र दलित
- दलित आयोग यसरी नै चल्ने !
- अन्तरजातीय विवाहको लागि घोषित एकलाख कहा पुग्यो ?
- दलित किन संघर्षमा लाग्ने ?
- कसले बोल्ने मधेसी दलितका लागि ?
- दलित महिलाले नै किन भोग्दैछन् यस्ता सास्ती
- मानव अधिकार दिवसको औचित्य के ?
- वादी महिलाहरुको पीडा र नयाँ नेपालको कल्पना !
- अन्तरजातीय विवाह पश्चातको एक्लो जिबन
- संविधानले गैरदलितलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ
- वर्तमान परिवेसलाई दलित क्रान्तिमा कसरी हेर्ने
- Feminism And Dalit Women In India
- जातीय गोलचक्करमा मधेस
- दलित आन्दोलनका भद्र भद्रमान
- झाडापखलाबाट मृत्यु हुनुमा को बढी जिम्मेवार ?
- समावेशी नेपालको अभ्यास : जग विनाको घर
- दलित र गैर-भौगोलिक संघीय एकाइ
- दलित आन्दोलनका सक्कली र नक्कलीहरु
- नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दाहरुको न्यायोचित समावेशीकरण
- Federalism In Nepal
- अपुर्ण भूमिका दलित सभासदहरुको
- बाँदरलाई पगरी !
- नयाँ संविधान मा दलितले चाहेका कुरा
- मधेसी-दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल
- विभेद अन्त्यमा हाम्रो दायित्व
- सन्दर्भ २१ मार्च र जातिय विभेद
- राजावादीभन्दा वाहुनवादी नै बढी घातक
Articles » नयाँ संविधान मा दलितले चाहेका कुरा |
||
| नयाँ संविधान मा दलितले चाहेका कुरा
Posted: June 29, 2009 सुभाष दर्नाल रिपोर्ट नयाँ संविधानमा दलितले चाहेका कुरा इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपजस्ता अनुसन्धान संस्थाहरूले समावेशीकरणको सूचीमा नेपाल विश्वको चौधौं देश बनेको उल्लेख गरेका छन्। यो ठूलो परिवर्तन हो। तर संवैधानिक रूपमा यसको फाइदा समाजको तल्लो तहसम्म पुर्याउनु अबको प्रमुख चुनौती हो। नेपाली समाज तीब्र रूपमा परिवर्तन र पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट गुजि्ररहेको छ। ६०१ जनाको समावेशी संविधानसभाले १५ जेठ २०६५ मा २४० वर्ष पुरानो हिन्दू राजसंस्थालाई खारेज गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो जसले परम्परागत मूल्य-मान्यता र इतिहासको क्रमभङ्ग मात्र गरेन, राष्ट्रलाई नयाँ युगतिर पनि डोर्यायो। यसले पुरानो राज्यव्यवस्थाका खोटहरू उजागर गरिदिनुका साथै समावेशी नयाँ राज्य-संरचना निर्माण गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो खोलिदिएको छ। दूरदराजमा रोपिएको उपेक्षित जाति, जनजाति, क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका मुद्दालाई सम्बोधन गरी राज्य पुनर्गठन गर्ने नाराले समाजलाई यति गहिरोसँग हल्लाइदियो कि अहिले राज्यको मूलप्रवाह नै त्यही बनेको छ। दशवर्षको सशस्त्र विद्रोह र १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको एकल जातीय वर्चस्वलाई सिर्जना गरेको चुनौती टालटुले रूपमा पन्छाउन सक्ने अवस्थामा अहिले कुनै राजनीतिक पार्टीहरू छैनन्। More... « Go Back |