दलित समाचार » जातीय भेदभाव अन्त्यको सन्दर्भमा २१ मार्च |
||
| जातीय भेदभाव अन्त्यको सन्दर्भमा २१ मार्च
Posted: March 23, 2010 "जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधान सफल भएमा मात्र २१ मार्चलाई सम्मान गरिएको ठहरिनेछ ।” -भरत नेपाली दक्षिण अफ्रिकामा हिड्डुल र आवत जावत गर्न समेत काला र गोराका लागि छुट्टै कानुन बनाईएको थियो । कालाहरुका लागि एक ठाउँवाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्न पासबुक चाहिन्थ्यो । यदि काला जातिमध्ये कसैले यात्राको क्रममा पासबुक नबोकेको भेट्टाइएमा नीजलाई पक्रने र ३० दिनसम्म जेल हाल्ने कानुनी व्यवस्था लागु गरिएको थियो । यसरी कानुनी रुपमा नै काला रंगका मानिसको स्वतन्त्रता र मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने निन्दनीय कार्य त्यसबेलाका निरंकुश शासकहरुले अपि्रुकामा गर्दै आएका थिए । जात र रंगका आधारमा गरिने भेदभावलाई दक्षिण अपि्रुकाका जनताले सहन सकेनन् । गोराहरुले कालाहरुमाथि गरिएको भेदभाव अन्याय शोषण उत्पीडन र दासत्वलाई सहन नसकी रंगको आधारमा गरिने विभेदपूर्ण कानुनको विरुद्व सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अपि्रुकाको सार्पभिल्ले भनिने शहरमा सात हजार मानिसहरु एकै ठाउँमा भेला भई शान्तिपूर्ण तरीकाले जुलुस प्रदर्शन गरे । शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरीले पछाडीबाट अन्धाधुन्द गोली चलायो । प्रहरीले चलाएको गोलीबाट ६९ जना ८ महिला र १० वालवालिका सहित ले तत्काल ज्यान गुमाउनु पर् यो भने अन्य १८६ जना घाइते हुन पुगेका थिए । क्रुर आताताहीहरुवाट गरिएको यो ठुलो नरसंहारले त्यसबेला बिश्व समुदायलाई नै स्तब्ध बनाइदिएको थियो । हामी चाहन्छौं यस्तो दिन झुक्किएर पनि बिश्वको कुनै ठाउँ र जातिका लागि फेरि नआओस् । त्यस दिनको कहाली लाग्दो घटनाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दुःखी बनाइदियो । उक्त दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्दै १९६६मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीभेद उन्मुलन दिवस भनी घोषणा गर् यो । सबै प्रकारका जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने खालका गतिबिधिहरु अगाडी बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपिल समेत गरियो । त्यसैबेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय जातीभेद उन्मुलन दिवस संसारभरी मनाउन थालियो । श्ााेषण उत्पीडन र विभेदको मार खेपिरहेका जनताहरुले यो दिनलाई महान चाडको रुपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । यस ऐतिहासिक दिनलाई स्मरण गर्दा रंग र जातका आधारमा मानवले मानवमाथि गर्ने विभेद अन्याय अत्याचार र पीडाको वोध बिश्वभरका न्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी जनतामा हुने गर्दछ । अमेरिका लगायत अपि्रुकी मुलुकहरुमा गोरा जातिले काला जातिलाई पशु सरह किनबेच गर्ने दक्षिण एशियाको नेपाल भारत लगायतका विभिन्न देशमा तथाकथित उपल्लो जातका मान्छे भनाउँदाहरुले दलितहरुलाई घृणा र अपमान गर्ने चलन धेरै वर्ष पहिलेदेखि चल्दै आएका थिए र हालसम्म यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार कायमै छ । जात र वर्णका आधारमा मानवले मानवमाथि गरिने विभेद अन्याय र अत्याचार चरम खालको अमानवीय व्यबहार हो । बिश्व समुदायले जातीय भेदभावलाई मानव अधिकारको चरम उल्लघंनको रुपमा स्वीकारी सकेको छ । समानता र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । कसैले कसैलाई जात धर्म लिङ्ग पेशा भाषा क्षेत्रको आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन र गर्न पाइदैन । मानव अधिकारको उल्लघंन र जातीय भेदभावमा रोक लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अपरिहार्य मान्यता हो । जातीवादसँग लड्ने दायित्व सवै राज्यका लागि वाध्यकारी हुन्छ चाहे राज्यले सवै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी आईसीइआरडिलाई अनुमोदन गरेका होउन् वा नहोउन् । किनकी सबै मान्छे स्वतन्त्र रुपमा जन्मिन्छन् र तिनीहरुका अधिकार र मर्यादा पनि बराबरी हुन्छन् । छुवाछूत र जातीय विभेदजस्ता सामाजिक कुरीति र विकृतिले समाजमा द्वन्द्व ल्याउँछ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । समाजमा विद्यमान कुरीति र विकृतिले मानवीय विकास तथा मानव अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्नसक्छ । मानव अस्तित्वलाई समाप्त पार्नसक्ने खतरालाई मध्यनजर राखी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २१ डिसेम्बर १९६५मा सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर् यो र हस्ताक्षरको लागि सबै पक्ष राष्ट्रलाई खुला छाडिदियो । नेपालले ३० जुन १९७१ मा आएर यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त महासन्धिको धारा ९ अनुसार प्रत्येक दुई दुई वर्षमा पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको प्रावधानलाई आफ्नो देशमा लागु गर्न के कस्ता व्यवस्था गर् यो र त्यसले के कस्तो प्रभाव पार् यो भन्ने विस्तृत प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर महासन्धिमा प्रकट गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले यसलाई इमान्दारितापूर्वक व्यवहारमा उतार्ने कार्य गर्न सकेको अवस्था भने देखिदैन । झारा टार्नका लागि मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने कमिटिमा नेपाल सरकारले झारा टार्ने प्रतिवेदन पठाउने वाहेक अरु कुनै सकारात्मक कदम चालेको छैन । किनकी सार्वजनिक स्थलहरुमा तथाकथित उपल्लो जातिवाट अझै दलितहरु अपमानित हुँदै आएका घटनाहरु दिनहुँ सुनिएका र देखिएका छन् । विद्यालयमा मन्दिरमा होटल तथा चिया पसलमा भोज भतेरमा दुग्ध केन्द्रमा र जागीरमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको पीडाबाट दलितहरु मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्यो तर जातका आधारमा मान्छेले मान्छेमाथि गरिने विभेद अन्याय अत्याचार र शोषणको अन्त्य हुनसकेन । नेपाललाई बास्तविक रुपमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र बनाउने हो भने जातीय तथा रंगभेदका व्यवहारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पूर्ण रुपमा रोकथाम निषेध तथा उन्मुलन गर्ने कडा कानुन चाहिन्छ । जातीय भेदभाव अन्त्यको कुरा गर्दा यसले केवल थोत्रा भाषण र कोरा कागजमा मात्र प्राथमिकता पाइरहेको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मुलनका निम्ति बनाइएका नीति तथा कार्यक्रमले व्यवहारमा सिन्को भाँच्न सकेको छैन जसका कारण दलितहरु समाजमा अपमानित भएर बसेका छन् । मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भइरहदा पनि चुपचाप सहेर बस्नु बाहेक दलितसँग अर्को विकल्प छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा नेपाल प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा दलितहरुले जातीय भेदभाव र छुवाछूतबाट छुट्कारा पाउन नसक्नुलाई लज्जास्पद मान्नुपर्छ । एक्काईसौं शताव्दी दलितका लागि शुभ र फलदायी बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हुँदाहुँदै पनि सरकारले जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कानुनको अभावमा दलितहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य छन् । यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा दलितहरुले नयाँ नेपालको कल्पना गर्नु ुआकाशको फल आँखा तरी मरु भन्ने उखान जत्तिकै हुनआएको छ । दलितमाथि निरन्तर हुँदै आइरहेका उत्पीडन र अमानवीय व्यवहारले यस्ता भनाईहरु बास्तविकतामा परिणत हुँदै गइरहेका पनि छन् । दलितमाथि हुने उत्पीडन र जातीय विभेदलाई ह्दयमा राखेर नेपालमा मनाइने मार्च २१ को प्रसंगमा कुरा गर्ने हो भने दलित संघ संस्थाहरुले विदेशी दातृ संस्थाको सहयोगमा केही राजनीतिक नेताहरुलाई बोलाएर दलित मुक्तिका फोस्रा भाषण सुनाउने गरेको अनुभवमात्रै हामीसँग छ । यस्तो परनिर्भरताले खासै जातीय भेदभाव हटाउन सहयोग गरेको छैन । तापनि नेपालका दलित संघ संस्था र दलित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने केही अन्य गैरदलित संस्थाहरुले यो विशेष दिनमा दलित अधिकार र मुक्तिका कुरा गर्ने गर्छन् । नागरिक समाजले कहिलेकांही दलित अधिकार र मुक्तिका कुरा गर्दै आएतापनि प्रमुख समस्याको रुपमा समाजमा देखिएको जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई नेपाल सरकारले मानव अधिकारको मुद्दा बनाउन सकेको छैन । जातीय छुवाछूत गर्ने सामाजिक अपराधीहरुलाई कारवाही गर्न सरकारका कुनैपनि अंगहरु र न्यायका क्षेत्रहरुलाई सकि्रय बनाइएको पाइँदैन । यसलाई बिडम्बनापूर्ण मान्नुपर्छ । नेपालका दलितहरुले समाजमा सम्मानपूर्वक अरु नागरिक सरह बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्तिका लागि जातीय छुवाछूत बिरुद्व विगत ६० वर्षदेखि लामो संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । यसै शिलशिलामा दलितहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका क्रममा २१ म्ाार्चलाई एक महान पर्वको रुपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जातीभेद उन्मुलन दिवस यो साल ४५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस दिवसले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने सन्देश प्रवाह गर्दछ । तर अझै प्रभावकारी र दरो सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन । हामी इतिहासको परिवर्तनशील मोडमा छौं । समाजमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई सम्मानित र प्रतिष्ठित जीवन जिउन सक्ने वातावरण नयाँ संविधानले सिर्जना गर्नेछ भन्ने विश्वास नेपालका दलित समुदायले राख्दै आएका छन् । दलितले सम्मानित र प्रतिष्ठित जीवन जिउन पाउने पक्षमा राज्य अघि बढिरहेको छ भनी देखाउन उनीहरुले राख्दै आएको माग बमोजिम नेपाल सरकारले २१ मार्चलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाइने घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । साथै जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधान सफल भएमा मात्र २१ मार्चलाई सम्मान गरिएको ठहरिनेछ । अनि चारवर्ष अघि घोषणा भएको छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको परिकल्पना साकार पार्न नेपाली जनताले यो दिनलाई भविष्यमा भव्यताकासाथ स्वागत गर्नेछन् । छुवाछूतरहित देश बनाउन राज्यले दलितहरुलाई नेपाली जनताको कोटीमा राखेर समान अवसर सुविधा र समान व्यवहार दिलाउन सक्नुपर्छ । किनकी यो देश र समाज दलितहरुको पनि हो । उनीहरुलाई पनि देश र समाजको माया ममता छ । इतिहास साक्षी छ - दलितहरुले आफु भोको र नाङ्गो रहेर राजनीतिक परिवर्तन र समाज विकासका लागि ठुलो योगदान पुर् याउँदै आएका थिए । यो बास्तविकतालाई कसैले विस्रनु हुदैन । समाज विकास र राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति दलित समुदायले हिजो ठुलो योगदान पुर् याएका थिए र आज पनि पुर् याइरहेका छन् र भोलि पनि पुर् याउनेछन् । भूत र वर्तमानमा प्रदान गरिएका र भविष्यमा प्रदान गरिने दलितहरुको योगदानलाई राज्यले साँच्चिकै कदर गर्नुपर्छ । किनभने मानवीय शक्तिको रुपमा दलितहरुलाई सम्मान दिएर देशलाई अग्रगमनको बाटोमा डोर् याउनु वर्तमान युगको माग र आवश्यकता दुवै हो । जुन माग र आवश्यकतानुसार नेपालका दलितहरुले त्यस्तो समाजको परिकल्पना गरिरहेका छन् जहाँ प्रत्येक समुदाय प्रत्येक जाती विनाभेदभाव समान स्वतन्त्र र मर्यादित भएर बाँच्न पाउन् र जहाँ मानव अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितता हुनसकोस् । तबमात्र विभेदरहित समाजको बाटोमा अघि बढ्ने अबसर नयाँ नेपालले प्राप्त गर्नेछ । त्यसैअनुरुप २१ मार्चले सम्पूर्ण नागरिकलाई जातीय भेदभाव विरुद्व लड्न र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि प्रेरणा र साहस प्रदान गर्न गरोस् । साथै दलितका अधिकार सुनिश्चित गराउन र जातीय भेदभाव गर्ने अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सँजाय दिलाउने व्यवस्था नयाँ संविधानले गर्न सकोस् । नत्रभने दलितहरु फेरि सयौं वर्ष अरु उत्पीडनमा पर्ने दरो सम्भावना छ । उत्पीडनको सम्भावनाबाट टाढै रहन दलितहरुका संघ संस्था र अगुवाहरु चनाखो बन्नुपर्ने समय आइसक्यो । अन्त्यमा दलित आन्दोलनले खासै प्रभाब नपारेको वर्तमान अवस्थामा नयाँ संविधानमार्फत जातीय भेदभाव अन्त्य र दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न बेलैमा सोच विचार पुर् याऔं । « Go Back |
Supporters / Sponsors :