काठमाडौ, चैत्र १२ - सरकारले तराईका तीन जिल्लाका अति विपन्न तीन हजार दलित र मुस्लिम परिवारलाई निःशुल्क नमुना घर बनाइदिने भएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनताको आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वैशाखदेखि सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुमा गरिब दलित र मुस्लिम परिवारका लागि एक/एक हजारवटा घर निर्माण गर्न लागेको छ ।

सिरहा र सप्तरी सबैभन्दा बढी दलित भएका जिल्ला हुन्, जहाँ दलितमा पनि पिछडिएका र अति विपन्न चमार, डोम, मुसहर, खत्वे र दुसाध बस्छन् । कपिलवस्तु पनि गरिब मुस्लिम र दलित बढी भएको जिल्लामा पर्छ ।

सरकारले तिनै अति विपन्न दलित र मुस्लिम परिवारलाई लक्षित गरी तीन जिल्लामा कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा एक/एक हजार घर निर्माण कार्य सुरु गर्न लागेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशप्रकाश आचार्यले दिए । उनका अनुसार निर्माण सुरु भएको तीन/चार महिनामै नमुना घर बनाइसकिनेछ । तीन हजार दलित र मुस्लिम परिवारलाई यसै आर्थिक वर्षमा नमुना घर बनाइसक्ने योजना थियो, तर जनताको आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०६६ बनाउन समय लागेकाले केही ढिलो भएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट केही समयअघि कार्यविधि पारित भएपछि विभागले फिल्डमा कार्यालय खोलेर अति विपन्न परिवारको पहिचान गरी तिनलाई नमुना घर निर्माण कार्य सुरु गर्न लागेको हो ।

विभागले घर बनाउने गाविसहरू छनोट गरिसकेको छ । सिरहाका ६, सप्तरीका ६ र कपिलवस्तुका ५ निर्वाचन क्षेत्रका एक/एक गरी १७ वटा गाविसमा नमुना घर बनाउनेछ । सप्तरी र सिरहामा ६/६ गाविसमा १ सय ६६ वटाका दरले र कपिलवस्तुका ५ गाविसमा २ सय वटाका दरले नमुना घर बनाइनेछ । पहिलो चरणमा दलित र मुस्लिमलाई नमुना घर बनाउन छनोट गरिएका गाविसमा सिरहाका गोविन्दपुर मलहनिया, भगवतीपुर तामसुइया, स्वारसोट, दुर्गापुर, बेतौना, अर्नामा, सप्तरीका घोघनपुर, बद्नाह, बदही वीरपुर, औरही, कल्याणपुर, मानराजा तथा कपिलवस्तुका हरिहरपुर, धरमपनिया, सोमदी, चनाइ र रामनगर छन् ।

सरकारले ती गाविसमा नमुना घर बनाउन ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सरकारले घरको अवस्था सबभन्दा नाजुक भएका, मर्मत गर्न या नयाँ बनाउन नसक्ने अति विपन्न परिवार पहिचान गरी उनीहरू परापूर्वकालदेखि बसेकै ठाउँमा घर बनाइदिनेछ । 'आफ्नै या पर्ती जग्गामा जहाँ बसेका छन्, त्यहीँ घर बनाइदिने नीति सरकारको छ,' ती अधिकारीले भने ।

विभागले तीनवटै जिल्लामा फिल्ड अफिस खोली विपन्न परिवारसित निवेदन लिई स्थलगतरूपमा जजसको घर बनाउनुपर्ने हो, तिनको पहिचान कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

घर निर्माण कार्यविधिका आधारमा गरिनेछ । सरकारले गरिब दलित र मुस्लिम परिवारलाई वातावरणमैत्री स्टेब्लाइज्ड (सिमेन्ट राखी बनाइएको) इँटा प्रयोग गरी कम लागतका टिनको छानायुक्त २ कोठा र बरन्डा भएको सेमी पक्की घर बनाइदिनेछ । बरन्डालाई भान्साका रूपमा उपयोग गर्न सकिने गरी बनाइने जानकारी आचार्यले दिए ।  

नमुना घरको लागत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पर्नेछ । 'सरकारले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बेहोर्नेछ भने दलित र मुस्लिम परिवारले श्रमदान र बालुवाजस्ता घर निर्माण सामग्री जुटाएर १० हजार रुपैयाँ जनसहभागिता जुटाउनुपर्नेछ । जनसहभागिताबाट जुटेको श्रम, पैसा र निर्माण सामग्रीबाट ती परिवारलाई १०/१२ घरबीचमा सामूहिक शौचालय बनाउन लगाइनेछ, त्यसमा सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ,' विभागका एक अधिकारीले भने ।

Source : कान्तिपुर दैनिक