बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बाँसपानीमा २०६६ फागुन २६ गते काउलो टिप्न गएका तीनजना महिलाको सेनाबाट जघण्य हत्या भएको बारेमा ढिलै गरेर भए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जुन प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ त्यसले साहसका साथ केही तीता तथ्यको उद्घाटन गरेको छ ।

प्रतिवेदनले के प्रमाणित गरेको छ भने मारिने महिलाहरू चोरी सिकारी थिए र दोहोरो भीडन्तमा ती निहत्था दलित महिलाहरू मारिएका थिए भन्ने रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी, सेना र राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको वक्तव्य बिल्कुलै झुटो र निराधार हो । घटनास्थलमा कुनै दोहोरो भीडन्त वा गोली हानाहान भएकै थिएन । मर्ने देवीसरा विक, अमृता विक र बाह्र वषर्ीया बालिका चन्द्रकला विक कुनै पनि हिसाबले अवैध शिकारी थिएनन् । ती जीविकाका लागि पुरुषहरू र परिवारजनसहित जङ्गलमा काउलोको बोक्रा टिप्न गएका निर्दोष अति गरिब महिला थिए । घटनास्थलमा गोली चलाउनुपर्ने कुनै उत्तेजक परिस्थिति नै थिएन । गोली चलेपछि पुरुषहरू भागे पनि मृतक महिलाहरू भागेका थिएनन्, बरु उनीहरू सबैलाई उपसेनानी सुबोध कुँवरको अगुवाइमा ज्वालादत्त गणका सैनिकहरूले पछाडिबाट गोली हानी हत्या गरेका थिए । यो यथार्थमा चिसो रगतमा र शान्त स्थितिमा भएको बीभत्स नागरिक हत्या थियो ।

प्रतिवेदनले के कुरा प्रकाशमा ल्याएको छ भने दाबी गरिए झैँ त्यो दोहोरो भीडन्त नै थियो भने घटनापछि घटनास्थललाई दुरुस्त राखेर प्रहरीद्वारा त्यसको मुचुल्का गराउनुपर्ने थियो । तर प्रहरीले ती काम गर्नुभन्दा पहिले नै सेनाले नियोजित रूपमा शवहरूलाई मिलाउने, तीनवटा बन्दुकलाई अस्वाभाविक रूपमा एकै स्थानमा राख्ने र घटनासम्बन्धी प्रमाण नष्ट गर्ने र हेरफेर गर्ने कार्यसमेत गरेको थियो ।

आयोग प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिमा अभूतपूर्व तरङ्ग पैदा गरेको छ । यसअघि इन्सेक र एडभोकेसी फोरमले घटनाको लगत्तैपछि ल्याएको बर्दिया घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई यो प्रतिवेदनले पनि सही साबित गरेको छ । यसले के छर्लङ्ग्याएको छ भने नागरिकहरूको मानव अधिकारको रक्षार्थ सेनाको ज्यादतीका विरुद्धमा बोल्न आँट गर्ने संस्थाहरू नेपालमा अझै बाँकी छन् । यो सङ्कटग्रस्त वर्तमान नेपालको उज्यालो पक्ष हो ।

प्रतिवेदनले के प्रष्ट पारेको छ भने जनता बदलिए, राज्यप्रणाली पनि बदलियो तर नेपाली सेना बदलिएको छैन । देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि सेना बदलिएको व्यवस्थाअनुकूल बदलिन तयार छैन । सेनाका अगुवाहरूको परिवर्तनविरोधी मानसिकता कहिल्यै परिवर्तन भएन । सेनाद्वारा निहत्था नागरिक मारिएको यो नै पहिलोपटक होइन । यसको लामो सिलसिलेवार सूची छ । पञ्चायतकाल र संसदीय शासनकालमा भएका ज्यादतीलाई छोडेर हालसालैको मात्र कुरो गर्ने हो भने पनि दोरम्बा हत्याकाण्ड, मैना सुनुवार हत्याकाण्ड, बेलबारी बलात्कार हत्याकाण्ड, भैरवनाथ गण हत्याकाण्ड सबै चिसो रगतमा शान्त परिस्थितिमा सुरक्षा पदाधिकारीद्वारा गरिएका निहत्था नागरिकहरूको बीभत्स हत्याका घटनाहरू हुन् । बर्दिया हत्याकाण्ड त्यसमध्येको पछिल्लो कडी मात्र हो ।

तर कुनै पनि नागरिकहत्यामा सेनाका पदाधिकारीहरूले सहजतापूर्वक गल्ती सकारेको र कानुनमुताबिकको दण्ड भोग्न तयार भएको कहिल्यै पाइएको छैन । उ एकपछि अर्को नागरिक हत्या गरेर फौज्दारी अपराध गर्छ तर प्रचलित कानुन र नागरिक अदालतको कार्बाहीअन्तर्गत आउन नै सहमत हुँदैन । उ कानुन र विधिको शासनभन्दा सेनालाई हमेशा माथि राख्न खोज्छ । जतिसुकै नागरिक हत्या गरे पनि नेपाली सेनाभित्रका अपराध गर्नेहरू नागरिक अदालतबाट कानुनअनुसार कहिल्यै दण्डित हुनसकेका छैनन् । यस हिसाबले दण्डहीनताको अर्को नाम भएको छ नेपालको सेना, मानौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि नेपालमा उही अपराधको लागि दुइटा कानुन छ ः एउटा सर्वसाधारण नेपाली जनताको लागि र अर्को सेनाका जवान र पदाधिकारीहरूका लागि । यो सेनाले लोकतान्त्रिक परिवर्तन र विधिको शासनको मूल्यमान्यता स्वीकार नगरेको कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सुरक्षा पदाधिकारी निर्दोष नागरिकहरूको एकपछि अर्को निर्मम हत्या गर्छ, तर सैनिक नेतृत्व दोहोरो भीडन्तको र भागेको बेला गोली हानेको नौटंकी नाटक मञ्चन गर्छ । उ सार्वभौम जनतालाई अझै ठाडो ढँाट्छ । अर्थात् उ जनताको सर्वोच्चता र उप्रतिको जवाफदेहीता स्वीकार्न पटक्कै तयार छैन ।

हालैको बर्दिया घटनामा त नेपाली सेनाले मानव अधिकार उल्लङ्घनका सबै सीमा पार गरेको छ । तथापि आश्चर्य, महिला नेत्रीसमेत रहेका नेपालमा वर्तमान रक्षामन्त्रीले मारिएका महिलाको मानव अधिकार रक्षाका लागि अपराधीहरूलाई दण्ड दिने परै जाओस्, उल्टै निहत्था महिलालाई चोरी शिकारी भएकाले दोहोरो गोली हानाहानमा मारिएको भनेर निर्दोष नागरिकलाई अपराधी ठहर्‍याउने र अपराधीलाई चाहिँ चोखै बचाउने अक्षम्य महाभूल गरेकी छिन् । यो अनैतिकता, जवाफदेहीहीनता र अत्याचारको पराकाष्ठा हो । आयोगको प्रतिवेदनले उनको त्यो भूल र झुटलाई सप्रमाण उदाङ्गो पारेको छ । यस्तो भएपछि नेपाल सरकारले अपराधमा संलग्न दोषीहरूलाई पदबाट तुरुन्त निलम्बन गरेर कानुनकोे कठघराको उभ्याउनुपर्ने हो, अनि अपराधी बचाउनखोज्ने रक्षामन्त्रीलाई अविलम्ब पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने हो । तर किन हो, त्यस्तो अहिलेसम्म हुनसकेको छैन ।

नेपालमा अपराधकर्मीहरू राजनीतिकर्मीको संरक्षणमा सुरक्षित भइरहेछन् र राजनीतिकर्मीहरू अपराधकर्मीको संरक्षणमा सुरक्षित ठानिरहेछन् । यही कारणले नेपालमा अपराध र दण्डहीनता बेलगाम मौलाएको हो । राजनीतिकर्मी र अपराधकर्मीको सम्बन्ध र संरक्षणको यो दुष्चक्र समाप्त नपारेसम्म नेपालमा विधिको शासन र नागरिकहरूको ज्युधनको सुरक्षा हुन सम्भव नै देखिँदैन । बिपी कोइरालाले भने झैँ नेपालमा सुरक्षा क्षेत्रको लोकतान्त्रिक पुनःसंरचना र सेनाको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको महत्त्व कति छ त्यो पनि यो घटनाले प्रष्ट पारेको छ ।

नेपालमा यति ठूलो मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना हुँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जुन किसिमले चुप बसेका छन् त्यो सबैभन्दा छक्कलाग्दो विषय भएको छ । नागरिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने एकीकृत माओवादी नृशंस नागरिक हत्या र सैनिक सर्वोच्चताको यो घटनामा किन यति सारो मौन ? के कुर्सीमोहको अन्धताले उसलाई बाँकी अन्य कुरा देख्नै नसक्ने बनाएको हो ? मानव अधिकार र लोकतन्त्रको झण्डा उचाल्ने संसदीय दलहरू मानव अधिकार उल्लङ्घनको यो जस्तो पराकाष्ठामा किन यति धेरै चुप ? के यो घटनामा सेना मुछिएकाले उनीहरू यसरी चुप रहेका हुन् ? यस्तो नहुँदो हो त यसमा अपराधीलाई कडा दण्डको माग गर्दै तीन ठूला दलको संयुक्त विरोध वक्तव्य र विरोध प्रदर्शन हुन नसक्ने कुनै कारण देखिँदैन । यस्तो मुद्दामा मुख्य दलको संयुक्त विरोधलेे सेनालाई कानुनको परिधिमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्थ्यो ।

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डलाई एकातिर राख्ने हो भने जुन तथ्य मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ त्यो साहसको निम्ति आयोगप्रति शान्तिसुरक्षाको चरम अभाव व्यहोरिरहेका नेपालका नागरिकहरू कृतज्ञ छन् । आयोगको प्रयास सर्वथा सराहनीय छ ।

एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आयोग चुपचाप सुतेर बसेन भने र यो प्रतिवेदन प्रकाशित गरेपछि दोषीलाई हरहालतमा कानुनी दण्डको घेरोमा ल्याउन आयोग निरन्तर सक्रिय भयो भने मात्र यस्तो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुको सार्थकता रहनसक्छ । अन्यथा नेपालको राज्यको प्रचलन के भएको छ भने आयोगले बेलाबखत राम्रै प्रतिवेदन प्रकाशमा ल्याउँछ, परन्तु सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई पहिलेका सबै प्रतिवेदन झैँ इतिहासको आल्मारीमा बन्द गर्छ र अधिकांश राम्रा सिफारिस लागू नै नभई उत्तिकै तुहिन्छन् । विगतमा अरू आयोगका प्रतिवेदनहरू र मानव अधिकार आयोगका थुप्रै प्रतिवेदनको यही हबिगत भएको छ । परन्तु आयोग कार्यान्वयन नभएको गुनासो मात्र गर्छ, सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाउने कुनै पनि किसिमको अनुगमनकारी दायित्व निर्वाह गर्दैन । उ रिपोर्ट दिन्छ, गुनासो गर्छ र मस्त ढङ्गले कुम्भकर्णे निद्रामा सुत्छ । कतै यसपालि पनि त्यस्तै हुने त होइन ?

खाएर नछुने ओखतीको कुनै उपयोगिता हुँदैन । लागू नहुने कानुन र प्रतिवेदनको कुनै अर्थ हुँदैन । यस हिसाबबाट अरू आयोगभन्दा मानव अधिकार आयोगको प्रकृति फरक पनि छ । मानव अधिकार आयोग असलमा मानव अधिकार संरक्षण आयोग हो । अरू विषयगत आयोग झैँ कार्यान्वयनको पक्ष पूरापुर सरकारको दायित्वमा छोडेर यो ठहर र सिफारिस मात्र गर्ने हैसियत भएको आयोग होइन । मानव अधिकारको रक्षा तब हुन्छ जब आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता हुन्छ । कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तब हुन्छ जब कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन्छ ।

प्रतिवेदनको सीमा के देखिन्छ भने यसले सेनाका पदाधिकारीमध्ये अपराधी यो भनेर किटानीका साथ तोकेर पनि अपराधीलाई निलम्बन गर्ने सिफारिससम्म पनि गर्नसकेको देखिँदैन । अपराधीलाई कानुनी छानबिन र दण्डअघि पदबाट निलम्बन गर्नु विश्वमा प्रचलित मूल्यमान्यता हो ताकि उसले थप प्रमाण सङ्कलन र दण्ड प्रक्रियालाई दुष्प्रभावित गर्न नपाओस् । साथै, भेजिनल स्वाब्को परीक्षण रिपोर्ट नआएको भनेर प्रतिवेदनमा लेख्दालेख्दै बलात्कारको घटना घटेको देखिँदैन भनेर यसले निष्कर्ष निकालेको छ । आवश्यक प्रमाण नै नजुटी निष्कर्ष निकाल्नु कदापि उचित कुरो होइन ।

श्रोत: गोरखापत्र दैनिक