दलित समाचार » एकपछि अर्को मुद्दा खेप्दै दलित समुदाय
एकपछि अर्को मुद्दा खेप्दै दलित समुदाय
Posted: June 25, 2010
बाग्लुङ, ११ असार : पर्वतको खुर्कोट- ७ खाल्टाका ३३ घर कुरिया दलित समुदायले एकपछि अर्को गर्दै पाँच वर्षदेखि आधा दर्जन मुद्दा खेप्दै आएका छन् । भट्टेखाल्टे सामुदायिक वन उपभोगको विषयमा असन्तुष्ट पक्ष थममाया उपाध्यायलगायतका गैरदलित समुदायले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
विभिन्न अधिकारकर्मी तथा जिल्ला वन अधिकृतलगायतकालाई विपक्ष बनाइएको सो मुद्दा जिल्ला अदालतले मात्र होइन, पुनरावेदन अदालतले समेत दलित समुदायको पक्षमा फैसला सुनाएपछि असन्तुष्ट गैरदलित समुदाय सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । मुद्दा सर्वाेच्चमा पुगेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले तारेक धानिरहेको छ ।
१ असोज ०६३ मा दलित बस्तीसँगै रहेको वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरेपछि पनि विष्णुप्रसाद उपाध्यायलगायत केही व्यक्तिले एकतर्फी भोगचलन गर्दै आएको भन्दै दलित समुदाय रुष्ट बनेका थिए । हर्राखर्क सामुदायिक वनको उपभोक्ता रहेका गैरदलित समुदायले भट्टेखाल्टे सामुदायिक वनमा दावा गर्न नपाउने भएपछि कानुनी बाटो रोजेका उनीको विपक्षीमा अदालतले फैसला गरेपछि  बदलामा एकपछि अर्को मुद्दा दर्ता गराउँदै आएका छन् ।
गैरदलित समुदायले गरिखाने दलित समुदायलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा दुःख दिने नियतका साथ एकपछि अर्काे मुद्दा दर्ता गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दधिराम दर्जीले गुनासो गरेका छन् । 'कहिले कुटपिट त कहिले उपभोक्ता हुन नपाएको भनी फरक-फरक नाममा विपक्षले मुद्दा हालिदिएपछि विगत ४/५ वर्षदेखि तारिक खेप्दै आएका छौँ,' अध्यक्ष दर्जीले भने ।
'सामान्य ज्याला-मजदुरी गरी खाने हामीलाई मुद्दा खर्चका लागि महिनाको पाँच सय रुपैयाँका दरले रकम संकलन गर्न साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ,' स्थानीयवासी ईश्वरी परियारले भने, 'दुःख दिने नियतले एकपछि अर्को मुद्दा हाल्दा कहिले जिल्ला अदालत, कहिले पुनरावेदन त कहिले सर्वोच्च अदालतमा धाउनुपरेको छ ।'
गैरदलित समुदायले डर, धम्की देखाउँदै सामुदायिक वन छाड्न मानसिक रूपमा दबाब दिँदै छन्,' स्थानीय तेजबहादुर दर्जीले भने, 'सामुदायिक वनको विषयलाई लिएर गैरदलित समुदायले काममा बोलाउन मात्रै होइन, उनीहरूले ऋण दिनसमेत छाडेका छन् ।'
आधा पेट खाएर भए पनि अधिकारका लागि लडिरहने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ७५ वषर्ीय दधिराम दर्जीले अठोट गरेका छन् । दुईवटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेका छन् भने दुईवटा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा छन् ।
« Go Back
Supporters / Sponsors :