दलित समाचार » नगरपालिकाको लार्पावाहीले दलित बालसंरक्षणको रकम फिर्ता |
||
| नगरपालिकाको लार्पावाहीले दलित बालसंरक्षणको रकम फिर्ता
Posted: July 16, 2010 प्रेम नेपाली/पोखरा, अषाढ ३१ - दलित बालबालिकाको कुषोषण हटाउन सरकारले छुट्टाएको रकम पोखरा उप-महानगरपालिकाको लार्पवाहीको कारण फिर्ता भएको छ । उप-महानगरपालिकाले यस क्षेत्रका दलित बालबालिकाको तथ्याङ्क समयमै जिल्ला बिकास समितिमा नपठाई दिदा सहयोग रकम फिर्ता हुन पुगेको हो । बाल संरक्षण अनुदान कार्यबिधि अनुसार विपन्न दलित परिवारका पाँच बर्षमुनिका बालबालिकालाई गत कात्तिकदेखि मासिक दुई सय रुपयाँ प्रदान गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो । जिल्ला बिकास समितिले उपमहानगरपालिकालाई लक्षित बालबालिकाको बिबरण पठाउन पटक-पटक पत्राचार गरेपनि समयमै पठाएको थिएन । जिविसले गत चैत्र ३ गते एक साताभित्र एक दलित परिवारका बढिमा दुई बालबालिकाको बिवरण पठाउन विबरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । तर उपमहानगरपालिकाले तोकिएको समयमा नपठाएपछि जिविसले पुनः बैशाख २९ गते नगरपालिकालाई ४३ गाविसको बिबरण स्थानीय बिकास मन्त्रालयमा पठाई सकिएको स्मरण गराउँदै पोखराको तथ्याङ्क नपाउँदा रकम माग गर्न नसकिएको जानकारी गराएको थियो । आर्थिक बर्षको आषाढ २० गतेभित्र अनुदान विवरण पेश गरी भपाई गर्नुपर्ने र खर्च नभएको रकम जिविसमा फिर्ता गरी जिविसले कोलेनिकामा फिर्ता गनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । जिविसमार्फत ४३ गाविस र छिमेकी लेखनाथ नगरपालिकाका दलित बालबालिकाले रकम निकासा भईसक्दा पनि घोषणा गरेको आठ महिनासम्म पोखराका बालबालिकाले रकम पाउन सकेका छैनन् । नगरपालिकाका अनुसार यहाँका १८ वडामा पाँच बर्ष मुनिका कम्तिमा सात बढि दलित बालबालिका छन । पोखरा उपमहानगरपालिकाले सामाजिक बिकास शाखाको ढिलासुस्तीका कारण दलित बालबालिकाको लागि आएको रकम फिर्ता हुन पुगेको जनाएको छ । 'सामाजिक शाखाले समयमै जिविसलाई तथ्याङ्क उपलब्ध नगराई दिदा गरिव दलित बालबालिकाले सहयोग रकम पाउन नसकेका हुन' नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तिलक पौडेलले भने 'यसमा नगरपालिकाको गल्ती छ ।' उनले यस बिषयमा सामाजिक शाखाका प्रमुखसँग जवाफ माग्ने जानकारी दिदै यस्तो स्थिति आउनु दुःखद् विषय भएको बताए । सामाजिक शाखाका प्रमुख ओमराज पौडेलले जिविसबाट ढिलो पत्र आएको र १८ वडाका दलित बालबालिकाको बिवरण छोटो समयमा पठाउन समस्या भएको बताए । बिपन्न दलित बालबालिकाको लागि राज्यले घोषणा गरेको रकम फिर्ता भएपछि दलित अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै बिरोध जनाएका छन । उनीहरुले कास्कीका ४३ गाविस र लेखनाथ नगरपालिकामा रकम जाने तर पोखरामा भने उपमहानगरपालिकाको गैह्र जिम्मेवारीपनले सुबिधाबाट बन्चित हुनुपरेको बताए । 'दलित बालबालिकाको स्वास्थ्य समस्याप्रति पोखरा उपमहानगरपालिका गम्भिर नहुँदा रकम फिर्ता हुन पुगेको हो' मिजार समाज कास्कीका अध्यक्ष उमेश बिकेले भने 'गरिव निमुखा दलित बालबालिकालाई राज्यले दिएको अधिकार खोसेकोले यसका बिरुद्व शशक्त आवाज उठाउने छौं ।' « Go Back |
Supporters / Sponsors :