सन्तबहादुर नेपाली

विषय प्रवेश
मुलुक अहिले राज्य पुनर्संरचना सहितको नयाँ संविधान निर्माणमा जुटेको छ। ०६२/६३ को महान् ऐतिहासिक जनआन्दोलनले केन्द्रिकृत सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई समाप्त पारिदियो। देशमा २३८ वर्षसम्म सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गत देशका आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र लगायत बहुसंख्यक जनता आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकारबाट बञ्चित हुँदै आए। ती जनतालाई वास्तविकरूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनु र शासकहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकारलाई उत्पीडित जनतासमक्ष हस्तान्तरण गर्नु जनआन्दोलनको ध्येय थियो। त्यसको लागि राज्यको पुनर्संरचना गर्नु पहिलो आवश्यकता हो।

अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधनद्वारा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र त्यसपछि ०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति नयाँ संविधानको निर्माणमा जुटेको छ। यस सिलसिलामा नयाँ संविधानमा नेपाललाई संघीय ढाँचामा लैजानका निम्ति जनताबीच संघीयताको औचित्यता पुष्टि गर्न व्यापक मेहनत पनि गरिदैछ। नेपाल सरकार तथा विदेशी दातृ राष्ट्रहरूबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा राजनीतिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। अहिलेसम्मको स्थितिले देशमा जातीय र भाषिक आधारमा संघ राज्यहरू निर्माण हुने सम्भावना देखा परिरहेको छ। देश यदि जातीय वा भाषिक संघमा गयो भने अन्य जातिको स्थिति के हुनेछ? जातीय राज्यमा अल्पसंख्यक जातिहरूको स्थिति के हुनेछ? दलितहरू, जो देशका कुना काप्चासम्म छरिएर रहेका छन्, को अधिकारको स्थिति के हुनेछ? आदि विषय अहिलेका तात्कालिक ज्वलन्त प्रश्न बनेर उभिएका छन्। विशेषतः देशका १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको अधिकारलाई संघीय राज्यले कसरी संबोधन गर्ने छ? यसबारे दलितहरूको आम धारणा बनेको पाईदैन। जुन दलितहरू, जुन राजनीतिक दलका नजिक छन्, उनीहरू त्यही पार्टीको धारणालाई सार्वभौम सत्य मानेर हिंडिरहेको अवस्था छ। दलित आन्दोलनका अगुवाहरूका लागि संघीयताले दलित समुदायको जीवनमाथि कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्ला? भन्ने यतिबेला गम्भीर महत्वको विषय बन्न पुगेको छ।

नेपालमा संघीय अवधारणको प्रवेश

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ १०३ जति जातिहरू पहिचान भइसकेका छन्। भाषाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ९३ जति भाषाहरू पहिचान भएका छन् । जाति वा भाषाका हिसाबले कुनै पनि जातिको जातीय वा भाषिक स्थिति ५० प्रतिशत नाघेको छैन। त्यसरी सबै जातिहरू अल्पसंख्यामा छन्। धार्मिक हिसाबले मात्र हिन्दूहरू बहुमतमा रहेका छन्।

यहाँको जातीय अवस्थालाई हेर्दा खस जातिहरूको राज्यसत्तामा वर्षौदेखि बोलवाला तथा बर्चस्व कायम रहँदै आएको स्पष्ट छ। अन्य जातिहरूलाई राज्यसत्तामा सहभागिता, सरकारी सेवामा समानुपातिक पहुँच, शिक्षा आर्जन लगायत विविध विषयमा पछाडि पारिएको कुरा स्वयं सरकारी तथ्यांकहरूले बताइरहेका छन्। त्यसका साथ साथै बाहुन, क्षेत्री, नेवार, ठकुरी, शेर्पा, थकाली, झा, यादव, कायस्थ लगायत कतिपय जातिहरूको उत्पादनका साधनहरूमा वर्चस्व रहेको देखिन्छ भने अन्य आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका जनता उत्पादनका साधनहरूमाथिको स्वामित्वबाट बंचित रहेको पाइन्छ। त्यसमा पनि दलितहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा अत्यन्त पछाडि रहेको पाइन्छ। मानव विकास प्रतिवेदन लगायत कतिपय रिपोर्टले के बताइरहेका छन् भने ५३ प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन छन्। ६५ प्रतिशत जति दलितहरू निरक्षर छन्। त्यस्तै राज्यको महत्वपूर्ण निकायहरू व्यवथापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा प्रशासनिक सेवाहरूमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व शुन्य रहेको स्थिति छ। ०६२/६३ को आन्दोलनपछि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा केही प्रतिशत र अहिले संविधानसभामा ८.०३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ। दलित मात्र होइन, तराई क्षेत्रमा रहने मधेशी समुदाय, थारू तथा सुदुर पश्चिम वा कर्णालीका जनतालाई पनि हरेक क्षेत्रमा पछाडि पार्ने काम सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यले गर्दै आयो। राज्यसत्तामा समानुपातिक पहुँच हुन नसक्नु, आर्थिक, सामाजिकरूपमा पछाडि पारिनु, जातिगत भेदभाव र छुवाछूत जस्तो जातीय उत्पीडन लाद्नु, आदिवासी, जनजातिका भाषा तथा सांस्कृतिलाई संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न नसक्नु, जातीय पहिचानलाई नै समाप्त पार्न खोज्नु आदि कारणले गर्दा सबै उत्पीडित जातिहरू आफ्नो अधिकारका निम्ति धेरै पहिलेदेखि सचेत संघर्ष गर्न शुरू गरेको पाइन्छ। विभिन्न जातीय संगठनहरूले भन्दा अगाडि देशका राजनीतिक दलहरू उत्पीडित जातिहरूका निम्ति जातीय स्वायत्त शासन तथा आरक्षण जस्तो व्यवस्था गरेर आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, लगायत पछाडि पारिएका क्षेत्रका जनतालाई राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको पाइन्छ। तर संघीय राज्यको बारेमा कुनै पनि दलले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको पाइदैन। २०४८ सालको प्रतिनिधिसभामा नेपाल सद्भावना पार्टीले पाँच वटा प्रदेशको माग सदनमा उठाएको र माओवादीले ०६० सालबाट स्वायत्त जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि सारेको पाइन्छ। तर ०६२/६३ को आन्दोलनमा संघीय राज्यको माग कहीं कतै उठेको पाइएन। मधेश आन्दोलनमा पनि मुख्यतः स्वायत्त मधेश र राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको माग उठेको थियो। तर ०६४ फागुन १६ गते सरकारसित भएको सम्झौतामा स्वायत्त मधेस तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर राजनीतिक दलहरूले देशलाई संघीयता तर्फ लगेको देखिन्छ। संघीयताका लागि पार्टीभित्र वा बाहिर कुनै छलफल वा बहस भएको पाइँदैन। यसरी हाम्रो देशमा संघीयता विदेशीहरूको इशारामा एका एक अप्रत्यासित रूपमा हठात् लादिन आएको हो भन्नका लागि आधार छ।

संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सबै ठूला साना दलहरू संघीयतामा गएका छन्। संघीयताको स्वरूपको बारेमा कतिपय दलहरूमा संख्या र नामाकरणबारे मतभिन्नता देखिएको छ। तापनि मूलरूपमा सार्वभौमसत्ता केन्द्र र राज्यमा विभाजनको प्रश्नमा उनीहरूमा मतैक्यता देखिन्छ। जो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि अत्यन्त खतराजनक छ।

संघीयताः आवश्यकता कि प्रयोग?

हाम्रो देश भर्खर सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यसत्ताबाट मुक्ति पाएको छ। आजसम्म सामन्ती राज्यसत्ताले सबै जाति, वर्ग, लिंगका समुदायमाथि शोषण, उत्पीडन गर्दै आयो। देशमा गणतन्त्रको स्थापनापछिको प्राथमिक कार्य भनेको यी सबै उत्पीडित जातजाति, वर्ग समुदायका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो। त्यसका लागि स्थानीय तहसम्म प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणको नीति अनुसार केन्द्रमा केही अधिकार राखेर बाँकी अधिकार स्थानीय निकायलाई दिनु आवश्यक छ। हिजो सामन्ती राज्यसत्ताद्वारा लागू गरिएको विकेन्द्रिकरण प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्शमा आधारित थिएन। मानव विकास सूचांकका आधारमा अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा दलितहरूको सघन जनसंख्या बसोबास भएको स्थानहरूमा जातीय स्वशासनको व्यवस्था गरेर आजसम्म पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई आफ्नो शासन आफै गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्दछ। राज्यसत्तामा पहुँच नभएका, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिकरूपले पछाडि पारिएका जाति वा समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्थाबाट सामाजिकस्तर माथि उठाउने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ। तर यतिबेला जनतामाथि ठूलो धोका भएको छ। जनतालाई संघीयताबाट टाढाको राजधानी घर नजिकै पुर्या इ दिने, सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडनको अन्त गर्ने« Go Back