संविधान सभा » नयाँ संविधानमा दलितले चाहेका कुरा |
||
| नयाँ संविधानमा दलितले चाहेका कुरा
Posted: June 27, 2009 सुभाष दर्नाल <strong>रिपोर्ट नयाँ संविधानमा दलितले चाहेका कुरा इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपजस्ता अनुसन्धान संस्थाहरूले समावेशीकरणको सूचीमा नेपाल विश्वको चौधौं देश बनेको उल्लेख गरेका छन्। यो ठूलो परिवर्तन हो। तर संवैधानिक रूपमा यसको फाइदा समाजको तल्लो तहसम्म पुर्याउनु अबको प्रमुख चुनौती हो। </strong> नेपाली समाज तीब्र रूपमा परिवर्तन र पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट गुजि्ररहेको छ। ६०१ जनाको समावेशी संविधानसभाले १५ जेठ २०६५ मा २४० वर्ष पुरानो हिन्दू राजसंस्थालाई खारेज गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो जसले परम्परागत मूल्य-मान्यता र इतिहासको क्रमभङ्ग मात्र गरेन, राष्ट्रलाई नयाँ युगतिर पनि डोर्यायो। यसले पुरानो राज्यव्यवस्थाका खोटहरू उजागर गरिदिनुका साथै समावेशी नयाँ राज्य-संरचना निर्माण गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो खोलिदिएको छ। दूरदराजमा रोपिएको उपेक्षित जाति, जनजाति, क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका मुद्दालाई सम्बोधन गरी राज्य पुनर्गठन गर्ने नाराले समाजलाई यति गहिरोसँग हल्लाइदियो कि अहिले राज्यको मूलप्रवाह नै त्यही बनेको छ। दशवर्षको सशस्त्र विद्रोह र १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको एकल जातीय वर्चस्वलाई सिर्जना गरेको चुनौती टालटुले रूपमा पन्छाउन सक्ने अवस्थामा अहिले कुनै राजनीतिक पार्टीहरू छैनन्।<!--more--> संविधानसभाको अतृप्त सपना २००७ सालदेखिको हो। राणाशासनको अन्त्यपछि राजा, राणा र काङ्ग्रेसबीच भएको सम्झ्ौतामा उल्लेख गरिएको संविधानसभाको मुद्दालाई राजा त्रिभुवनले तुहाइदिए। २०१५ सालको संसदीय चुनावपछि काङ्ग्रेसले पनि यो मुद्दा छोड्यो। राजा महेन्द्रले सैनिक शक्तिको बलमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। २०४६ सालको जनआन्दोलनको एउटा पक्ष संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समितिले संविधानसभाको मुद्दा उठाए पनि राजासँग सम्झ्ौता गर्ने काङ्ग्रेस र वाममोर्चाले यसलाई अगाडि बढाउन चाहेनन्। २०४७ को संविधानमा टेकेर राजा ज्ञानेन्द्रले शक्ति हत्याए। जनताले आन्दोलन गर्ने, नेतृत्वले राजासँग सत्ता भागबण्डा गरी सम्झ्ौता गर्ने र उपयुक्त समय हेरेर राजाले फेरि सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिने करिब ५० वर्ष लामो राजनीतिक गोलचक्करबीच मा'वादीले सशस्त्र विद्रोहसँगै पुनः संविधानसभाको एजेण्डा उठायो। दलित, महिला, जनजाति तथा मधेशीजस्ता उत्पीडित र अल्पसङ्ख्यक समुदायले संविधानसभालाई आफ्नो एजेण्डा बनाएपछि यो सबैको लोकप्रिय नारा बन्यो। त्यसैले यसपटक संविधानसभाको विषय सम्झ्ौतामा टुङ्गिन पाएन। इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपजस्ता अनुसन्धान संस्थाहरूले समावेशीकरणको सूचीमा नेपाल विश्वको चौधौँ देश बनेको उल्लेख गरेका छन्। यो ठूलो परिवर्तन हो। तर संवैधानिक रूपमा यसको फाइदा समाजको तल्लो तहसम्म पुर्याउनु अबको प्रमुख चुनौती हो। परिवर्तनको औचित्य र वैधता समाजको तल्लो वर्गले त्यसबाट के पायो भन्ने आधारमा निर्धारण हुनुपर्दछ। बदलिएको तस्बिर दलितहरूको मुख्य समस्या गरिबी नै हो। अहिले पनि करिब ४७ प्रतिशत दलितहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। भूमिमा दलितहरूको पहुँचको बारेमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन। आत्मनिर्भर विकास मञ्चले २०६० सालमा बाग्लुङ र पर्वतका केही गाविसमा गरेको अध्ययनले करिब ७७ प्रतिशत दलितहरू आफ्नो जमिनबाट वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्थामा रहेको देखाएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि यही अवस्था छ। २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर ५४ प्रतिशत र दलितहरूको ३३ प्रतिशत छ। ४३ प्रतिशत पहाडी दलित र ७६ प्रतिशत मधेशी दलितका बालबालिका स्कूलभन्दा बाहिरै छन्। एलएलसी पास गर्ने दलितको सङ्ख्या एकदमै कम छ भने स्नातक गर्नेहरूमध्ये एक प्रतिशत पनि दलित छैनन्। यसैगरी ८० प्रतिशत बाल मृत्युदरको हिस्सा दलितको भागमा पर्दछ भने बालश्रमिकहरूमध्ये पनि ८० प्रतिशत दलित नै छन्।  राज्यको सर्वोच्च निकायमा जातीय प्रतिनिधित्व
स्रोत : निर्वाचन आयोग, संसद सचिवालय र भीमप्रसाद भूर्तेल। कोष्टमा दिइएको प्रतिशत हो।
गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाजका विभिन्न अङ्गमा दलितको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा अन्य पेशागत र मानवअधिकार संघसंस्थाहरूको कार्यसमिति हेर्यो भने यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। विश्व ब्याङ्क तथा बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) ले २०६२ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार संविधानसभा गठन हुनु पहिलेसम्म राज्यका सबै अङ्गमा करिब ९० प्रतिशत बाहुन-क्षेत्रीको वर्चस्व थियो भने दलितहरूको प्रतिनिधित्व नगन्य थियो। न्याय प्रशासनमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व शून्य छ। दलित समुदायबाट अहिलेसम्म एकजना पनि न्यायाधीश नहुनु अचम्म लाग्ने कुरा हो। संवैधानिक अङ्ग, आयोग तथा समितिहरूको नियुक्तिमा पनि सरकारले दलितको प्रतिनिधित्व गराउने गरेको थिएन। यी सबै प्रक्रियामा सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने राजनीतिक पार्टीले आफ्ना साङ्गठनिक संरचनाको निर्णायक तहमा अझ्ै पनि दलितहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन्। केन्द्रीय समितिमा एक-दुईजना दलित सदस्य राखेर वा तल्ला तहमा प्रतिनिधित्व गराएर झ्ारा टार्ने काम भइरहेको छ। मधेश आन्दोलनबाट जागेको मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व तहमा एकजना पनि दलित छैनन्।
२०६४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभा चुनावले समाजको परम्परागत तस्बिर बदलिदियो। जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गका हिसाबले योभन्दा अगाडिका कुनै पनि राज्यसंयन्त्र यति शक्तिशाली र समावेशी थिएनन्। २०४८, ०५१, ०५६ मा बनेका संसद् र अन्तरिम व्यवस्थापिकामा बाहुन-क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व क्रमशः ५७, ६३, ६१ र ५० प्रतिशत थियो। तर संविधानसभामा बाहुन-क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशतभन्दा कममा खुम्चन आइपुगेको छ। महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा दलितको प्रतिनिधित्व चाहिँ ह्वात्तै बढेको छ।
६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २१६ जना आदिवासी जनजाति, १९६ जना मधेशी, १९८ जना महिला र ५० जना दलित छन्। अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्ग र तेस्रो लिङ्गीको समेत प्रतिनिधित्व छ। संविधानसभामा सातजना दलितहरू प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित भएका छन्। दलित महिलाहरू दुर्गा विश्वकर्मा र सीता वौडेल कास्की र नवलपरासीबाट जितेर आएका छन् भने खड्गबहादुर विश्वकर्मा, तिलक परियार, महेन्द्र पासवान, तेज मिजार र गोपी अछामी सार्कीले क्रमशः कालीकोट, बाँके, सिरहा, काभ्रे र मोरङबाट जितेका हुन्। १३ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्याबाट संविधानसभामा ८ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व हुनु समानुपातिक नभए पनि नयाँ संविधान लेखनमा प्रभाव पार्न यो सङ्ख्या पर्याप्त छ।
नयाँ संविधानमा दलित अन्तर्वस्तु
सदियौँदेखि बल तथा छलले लादिएको अन्याय र भेदभावपूर्ण राजनीति, संस्कृति, अर्थतन्त्र तथा कथित सामाजिक सम्बन्धलाई सुधार गर्ने सबैभन्दा राम्रो अवसर संविधानसभाले दिएको छ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा प्याकेजमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगरी ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले नयाँ संविधानमा दलितका मुद्दा सम्बोधन गर्न निम्नानुसार कदम चाल्नुपर्छः
आर्थिक क्षेत्र
• जसको जोत उसको खेतको आधारमा दलित र अन्य भूमिहीन गरिबहरूको जमिनमाथिको हक स्थापित गर्नुपर्दछ। दलितका लागि भूमिसुधारको मुद्दा निकै महत्वपूर्ण भएकोले संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्दछ।
• दलितहरूका पुर्ख्यौली पेशा, व्यवसाय र सीपलाई आधुनिकीकरण तथा विकासका लागि उपयुक्त तालिम, ऋण तथा बजारव्यवस्था गर्ने राज्यको नीति हुनुपर्दछ। कथित परम्परा र प्रथाहरू जस्तै हलिया, बालीघरे आदिलाई संवैधानिक रूपमै खारेज गरी नगदे प्रणालीमा ल्याउनुपर्दछ।
• नेपालमा व्यवसाय गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले निश्चित प्रतिशत शेयर दलित तथा गरिबहरूलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
• दलितहरूका व्यवसाय तथा सीपलाई सहकारीकरण गर्नुपर्दछ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व/सहभागिताको क्षेत्र
• राज्यको नीति-निर्माण गर्ने सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षर्तिपूर्तिबापत थप अधिकारको कुरा संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गरिनुपर्दछ।
• दलितहरूलाई हित हुने खालको संघीय प्रदेश बनाउनुपर्दछ। दलित अधिकारलाई कुनै पनि प्रदेशले घटाउन नसक्ने तर त्यहाँको सापेक्षतामा थप गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै हुनुपर्दछ।
• दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाइनुपर्दछ।
कानूनी संरक्षण
• जातीय छुवाछूतलाई मानवताविरोधी अपराधको रूपमा संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गर्नुपर्दछ।
• जातीय छुवाछूतलाई सार्वजनिक स्थानमा मात्रै होइन कुनै पनि स्थानमा गर्न नपाइने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्दछ।
• जातीय छुवाछूत र भेदभावका घटना हेर्न विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
• दलितको मानवअधिकार र आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने सबै कानून खारेज गरी दलित अधिकार संरक्षण विधेयक बनाउनुपर्दछ।
शैक्षिक क्षेत्र
ड्ड दलित विद्यार्थीले पढ्न चाहेको तहसम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क पठनपाठन गर्न पाउनुपर्दछ।
ड्ड दलितहरूको पुर्ख्यौलीे क्षमताको अनुसन्धान र उचित प्रयोगको लागि विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरू बनाउनुपर्दछ। दलितलाई अपहेलित गर्ने पाठ्यक्रमलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्नुपर्दछ।
रोजगारीको क्षेत्र
• सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी रोजगारीका क्षेत्रमा अन्य जातिको हाराहारीमा दलितहरू नपुगुन्जेलसम्मको लागि निश्चित प्रतिशत कोटा तोकिनुपर्दछ।
(यो लेख संविधानमा दलित- सभासद् संवाद पुस्तकमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध १८ जना दलित सभासद्ले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई आधार मानी तयार पारिएको हो।)
श्रोत: http://www.himalkhabar.com/« Go Back |
Supporters / Sponsors :