संविधान सभा » मधेसी दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल |
||
| मधेसी दलितको सन्दर्भमा संघीयता र समावेशीकरणको सवाल
Posted: June 29, 2009 रामप्रीत पासवान, सभासद् सन्दर्भः जन आन्दोलन भाग-२ र मधेस आन्दोलन २०६३ ले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनले संविधान सभाको गठन संविधान निमार्णको कार्य तालिक तयार गरि संविधान निर्माणको प्रकृयामा प्रवेश गरेको छ । यस देशका सम्पूर्ण उपेक्षित उत्पिडित वर्ग समुदाय जातजाति जनजाति दलित महिला मधेसी आदि सवैले आ-आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताको अपेक्षा गरेका छन् र हुन पर्दछ । तर हालसम्म पनि ठोस रुपमा यस तर्फ पहल भएको पाइन्दैन । समावेसीकरणका निम्ति शक्तिको वाँडफाँड र उपलव्ध स्रोत र साधनमाथी सवैको समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सैद्धान्तिक रुपमा देश संघियतामा प्रवेश गरिसकेको छ । यद्यपी संघीयताको वहस भने यथोचित मात्रामा हुन सकेको छैन । संघीयताको वहस गर्दा सिमान्तकृत समुदायकोรทजातिको समावेशीकरण सम्वन्धि गहन छलफलको टड्कारो रुपमा महसुस गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा मधेसी दलित समुदायको समावेसीकरणका बारेमा छलफल गर्न यो कार्य पत्र निर्माण गरिएको हो । यसको पुर्णपाठ पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गरि डाउनलोड गर्नु होला नोट: मधेशी विकास महासंघद्वारा मिति २०६६ जेष्ठ २३ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको नयाँ संविधानमा संघीयता र दलित सेमिनारमा संविधानसभासद् रामपि्रत पासवानले प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यपत्र हो ।
« Go Back |
Supporters / Sponsors :
