घाचोक ,  सार्वजनिक वनमा उपभोगको अधिकार माग्दै संघर्षमा उत्रेका यहाँका दलितले वन प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

बस्ती नजिकैको वन प्रयोग गर्न नदिएपछि दलितले 'उपल्लो जात' को घरमा हली खेताला बहिष्कार गरेर वैशाख तेस्रो सातादेखि संघर्ष थालेका थिए । दलितले हलो, कुटो, कोदालो नचलाइदिँदा खेती बालीको काम ठप्प भएकाले 'उपल्लो जात' का समुदाय वन उपभोगको अधिकार दिन बाध्य भएका हुन् ।

संघर्षकै कारण दलितले अहिले घाचोकको मरेघाटस्थित माथिल्लो वन र बौरावनको बन्चरेडाँडादेखि सिमलतरासम्मको दुई क्षेत्र प्रयोग गर्न पाएका छन् । स्याल्पे वन क्षेत्र भने अझै दलितलाई प्रयोग गर्न दिइएको छैन ।

यसअघि समान ढंगले वन प्रयोग गर्न नपाएका दलितले दुई वनमा दाउरा घाँस गर्न पाएपछि राहत मिलेको बताए । 'अर्काको घरमा दिनभर मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा गर्ने भए पनि अधिकारका लागि भोकभोकै बसेर संघर्ष गर्‍यौं,' नागरिक अधिकारका लागि जनसंघर्ष समिति घाचोकका संयोजक बुद्विबहादुर मिजारले भने, 'दलितले श्रम नबेच्दा खेत बाँझो बनेर भकारी रित्तिने अवस्था आएकाले अधिकार दिए तर लिखित सम्झौता हुन बाँकी छ ।' दलितले हलो, कुटो, कोदालो थन्काएर प्लेकार्ड बोकेर नाराजुलुस गर्दै हिँडेपछि गाउँमा खनजोतको काम ठप्प भएर खेतबारी बाँझो बनेको थियो । अधिकार माग गर्दा कथित उपल्लो जातिका व्यक्तिबाट दलित संघर्षको अगुवाइ गर्ने कुटिएका थिए ।

उनले बस्ती नजिकैको स्याप्ले वनमा अझै दलितलाई प्रवेश रोकिएको गुनासो गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमा समान अधिकार नपाउनु अन्याय भएको बताए । स्याल्पे वनमा समान उपभोगका लागि दलितले ०६३ सालदेखि माग राख्दै आएका छन् । दलित समुदायले अधिकारका लागि पहल गरिदिन अधिकारकर्मी, सरोकारवालासँग आग्रह गरेका छन् ।

स्याल्पे वन क्षेत्रमा आफूहरूले धेरै लगानी गरी हुर्काएको दलितलाई त्यसै प्रयोग गर्न दिन नमिल्ने वन समिति सचिव विष्णु केसीले बताए । 'वन संरक्षणमा हामीले धेरै लगानी गरेका छौं, खर्च भएअनुसार रकम दिएमात्र समितिमा सहभागी गराउँछौं,' उनले भने, 'नत्र त्यसै प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन ।'